पंजाब में नशे के सौदागरों पर मान सरकार का शिकंजा

<p style="text-align: justify;">16 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है.</p>
<p style="text-align: justify;">नशे का व्यापार करने वाले के खिलाफ शुरू किए गए राज्यव्यापी अभियान में मान सरकार को अब आमजन का भी साथ मिल रहा है. पंजाब पुलिस ने नशे के सौदागरों को खिलाफ जमकर अभियान चलाया है और इसमें बड़ी सफलता मिली है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्रिमिनल्स का बहिष्कार</strong><br />पंजाब की जवानी को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई नशे के खिलाफ कार्रवाई को अब पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलकर समर्थन मिल रहा है. हाल ही में अमृतसर की 715 पंचायतों ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया. इन पंचायतों ने अब चोरी या अन्य क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का समर्थन नहीं करने की घोषणा की.</p>
<p style="text-align: justify;">इसके साथ ही पंजाब के कई जिलों में पंचायत स्तर अपर ड्रग स्मगलर और क्रिमिनल्स का बहिष्कार करने की बात हो ही है. इस तरह के फैसले ड्रग के खिलाफ लड़ाई को मजबूती दे रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नशा तस्करों की संपत्ति हो रही जब्त</strong><br />नशा तस्करों के खिलाफ जारी सख्त अभियान के क्रम में मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस से साफ कहा है कि नशे की खपत या नशे को बढ़ावा देने में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाए. पुलिस को नशा तस्करी के दोषियों की संपत्ति जब्त करने की जिम्मेदारी भी दी गई है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सीएम ने जताया आभार</strong><br />नशे के सौदागरों के खिलाफ शुरू की गई निर्णायक लड़ाई को मिल रहे जनसमर्थन से पंजाब बेहद खुश है. इसको लेकर मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा- पंजाबियों से किए हर एक वादे को बखूबी निभाएंगे. पंजाब से नशों की बुरी अलामत को खत्म करने के लिए चल रहे युद्ध को मुकाम तक पहुंचाएंगें. पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ और विश्वास के लिए धन्यवाद.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की तैयारी</strong><br />पंजाब में नशे के मामलों की तेजी से सुनवाई हो और दोषियों को सजा मिल सके, इसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की तैयारी है. राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नशे की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को इसकी चपेट से बचाया जा सके.</p>
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