delhi government reshuffle administration by transferring 23 IAS officer | दिल्ली सरकार ने एक साथ किया 23 IAS अफसरों का तबादला, जानें
Delhi IAS Transfer News: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नए प्रभार सौंपे हैं. इनमें कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, जिनके पास वर्तमान में कोई जिम्मेदारी नहीं थी. वहीं कुछ को और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
2000 बैच की वरिष्ठ अधिकारी दिलराज कौर को सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव के तौर पर तैनात किया गया. इसके साथ ही उन्हें सामाजिक कल्याण और SC/ST/OBC कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
वहीं, 2003 बैच की अधिकारी नंदिनी पालीवाल, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव हैं, अब व्यापार एवं कर आयुक्त की भूमिका निभाएंगी. उनकी जगह शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पंडुरंग के पोल (Pandurang K. Pole) को दी गई है.
फेरबदल में इन अधिकारियों के नाम भी शामिल
वर्तमान में संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत नीरज सेमवाल को भूमि एवं भवन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार, परिवहन आयुक्त निहारिका राय को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी, 2012 बैच के अधिकारी प्रिंस धवन को डीटीसी के प्रबंध निदेशक (MD) व परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त का प्रभार और रश्मि सिंह को महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव नियुक्त किया गया है.
दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य को बिजली विभाग से किया मुक्त
कृष्ण कुमार को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग से हटाकर अब आपदा प्रबंधन का CEO बनाया गया है. 2011 बैच के अधिकारी रवि धवन, जो अब तक बिजली विभाग के विशेष सचिव और दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य प्रशासन के पद पर कार्यरत थे, अब केवल जल बोर्ड में ही बने रहेंगे. बिजली विभाग की जिम्मेदारी अब रवि दधिक को दी गई है.
सौम्या सौरभ को उत्तर-पश्चिम जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. वे अंकिता आनंद की जगह लेंगी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष सचिव के रूप में ट्रांसफर किया गया है. दक्षिण जिले की उपायुक्त रहीं मेकला चैतन्य प्रसाद को अब दक्षिण-पश्चिम जिले का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि लक्षय सिंघल उन्हें दक्षिण जिले में स्थानांतरित कर पदभार संभालेंगे.
इसके अलावा, 2015 बैच के IAS अधिकारी डॉ. अनिल अग्रवाल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का प्रमुख निदेशक नियुक्त किया गया है. यह फेरबदल राजधानी की प्रशासनिक संरचना को और अधिक प्रभावी और संगठित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.
