After the strictness of the Supreme Court, the Center appointed Chief Justices of 8 High Courts see the full list

Appointment of 8 New High Court Chief Justices: केंद्र सरकार ने शनिवार (21 सितंबर) को 8 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की थी. 

इसको लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हुए खुश हैं. 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. 

इसी तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कल्पना राजेंद्रन को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

जजों का अपॉइंटमेंट को लेकर SC ने केंद्र से पूछा था सवाल 

इससे पहले शुक्रवार (20 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि HC के जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम ने जो नाम दोबारा भेजे हैं, उन्हें अब तक मंजूरी क्यों नहीं हुई है.