Himachal Pradesh’s shimla wild life wing shift,Cabinet took health and jobs decisions ann
Himachal Pradesh Cabinet: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट ने शिमला में भीड़ को कम करने के मकसद से वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी दी है. कैबिनेट ने सभी रेवेन्यू कोर्ट को ऑनलाइन करने की मंजूरी दी है, जिससे घर बैठे ही केस का स्टेटस का पता चल जाएगा.
कैबिनेट ने अनुबंध पर भर्तियों को खत्म कर अब 2 साल के लिए ट्रेनी के तौर पर नियुक्तियां देने का भी निर्णय लिया है. कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने 81 CMO कैजुअल्टी डॉक्टर के पदों को भरने की स्वीकृति दी है. हर मेडिकल कालेज में आपाताकालीन वार्ड स्थापित किया जाएगा.
मेडिकल सुविधाओं को मिली मंजूरी
साथ ही हमीरपुर और मंडी मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कैथ लैब खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है. इसके अलावा घाटे में चल रहे HRTC के 350 रूट पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर चलाने का निर्णय लिया गया है. पुलिस विभाग में 2 वाटर कैनन व्हीकल खरीदने को मंजूरी दी गई है. फॉरेंसिक विभाग में 18 पद भरने को मंजूरी दी है. बिलासपुर एम्स को विस्तारीकरण के लिए जमीन देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. सुन्नी को नगर परिषद की अधिसूचना को रद्द करके नगर पंचायत ही रखने की मंजूरी दी गई है.
हमीरपुर राज्य चयन आयोग परीक्षाओं के लिए की जाने वाली फीस अपने हिसाब से तय करेगा. 7 साल पूरा कर चुके पार्ट टाइम वर्कर को 31 मार्च 2025 से दैनिक भोगी बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है. हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना में पूर्व सरकार के समय बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था और निजी अस्पतालों को फायदा दिया गया. इन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कैबिनेट ने विचार विमर्श किया है और गरीब को फायदा देने पर योजना बनाई है.
हर्षवर्धन चौहान ने दिया बयान
वहीं सोशल मीडिया पर मंत्रियों की वायरल हो रही टिप्पणियों को लेकर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि सरकार में सब ठीक है और सभी मंत्री आज कैबिनेट में मौजूद थे और पूरा विधायक दल मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विधायक और मंत्री पूरी तरह से एकमत हैं और राज्य के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों का हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. हमारा फोकस जनसेवा, सुशासन और विकास की गति को और तेज़ करने पर है.
