Rahul Gandhi Attac PM Modi: ‘जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है…’, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम की योजना को लेकर ये क्या लिख दिया
Rahul Gandhi Attack PM Narendra Modi: कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार औऱ पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने मंगलवार (30 जुलाई 2024) को कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है.
रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं.“
‘आम लोगों की कमर तोड़ रही सरकार’
राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके ज़रिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है. पर इस बात का याद रहे कि भारत की जनता अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है. वो चक्रव्यूह तोड़ कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है.
नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है।
मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं।
‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2024
राहुल ने क्यों किया मोदी सरकार पर हमला
दरअसल, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यह हमला उस रिपोर्ट के आने के बाद किया है, जिसमें अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने वाले लोगों से पिछले पांच साल में पेनल्टी के जरिए कुल 8500 करोड़ रुपये कमाने की बात कही गई है. पिछले पांच साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38 फीसदी बढ़ गई है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है.
क्या कहते हैं पूरे आंकड़े
वित्त राज्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 11 सरकारी बैंकों में से 6 ने मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन न होने पर पेनल्वटी वसूली है, जबकि 4 बैंकों में मिनिमम एवरेज मंथली बैंलेस न होने पर कंस्यूमर से यह फाइनल लिया है. ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गांवों में अलग-अलग है. मिनिमम बैलेंस न होने पर शहरों में ग्राहकों से 250 रुपये तो कस्बों में 150 रुपये और गांवों में 100 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है.
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