‘अगर केंद्र सरकार नहीं लेती है फैसला तो…’, राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

Rahul Gandhi Citizenship Petition: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नागरिकता के मामले में सोमवार (5 मई 2025) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय ले और याचिकाकर्ता को सूचित करे. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह दो सरकारों के बीच से जुड़ा विषय है.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है तो याचिकाकर्ता फिर से हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अब पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है. भारत सरकार अगर इसमें फैसला नहीं लेता है तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी. कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया है, यानि कि मामला यहां खत्म कर दिया गया है.

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