योगी सरकार की पहल: RTE के तहत 1.26 लाख गरीब बच्चों को मुफ्त स्कूल प्रवेश

<p><strong>Right To Education:</strong> उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. सरकार ने अब तक 1,26,293 गरीब और वंचित बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाया है. यह कदम ‘शिक्षा सबका अधिकार’ के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह आंकड़ा कुल 1,85,675 आवंटित सीटों का 68 प्रतिशत है, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर कार्यों की मजबूती को दर्शाता है.</p>
<p>बयान के मुताबिक, इस पारदर्शी प्रक्रिया को चार चरणों में पूरा किया गया. इसके तहत 3,34,953 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,52,269 आवेदनों को स्वीकृति मिली. स्वीकृत आवेदनों में से 1,85,675 बच्चों को निजी स्कूलों में सीटें आवंटित की गईं, और अब तक 1.26 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन पूरा हो चुका है. यह उपलब्धि समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है.</p>
<p><strong>सामाजिक न्याय के लिए बड़ा कदम </strong></p>
<p>बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस उपलब्धि को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सपनों को साकार करने की उम्मीद है. हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे.इस संख्या को अभी और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा बेहतर शिक्षा से वंचित न रहे.</p>
<p><strong>निर्धन परिवारों में आशा </strong></p>
<p>उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने और सामाजिक असमानता को कम करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है. इस योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाने वाले बच्चों के परिवारों में नई आशा जगी है. सरकार का यह प्रयास न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, बल्कि वंचित वर्गों के लिए बेहतर भविष्य की नींव भी रख रहा है.</p>



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