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सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा?



<p style="text-align: justify;"><strong>Jammu Kashmir News:</strong> न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के बयानों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करने के लिए हथकंडे अपना रही है. जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनिर्वाचित प्रभारी सईद नसीर हुसैन ने जम्मू में उपराष्ट्रपति पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वह उनके सभापति हैं, इसलिए वह उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि हम जो बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि यह सभी इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में ला रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और हर संस्था को अपने काबू में कर रहे हैं. यह सरकार जो हथकंडे अपना रही है वह आपके सामने है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन से मुद्दे उठाए?&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जम्मू-कश्मीर का प्रभारी बनने के बाद अपने दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले दौरे के दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा, ”रात को भी मैंने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और पार्टी की पोज़िशनिंग पर चर्चा हुई और यह भी तय किया गया कि जम्मू संभाग के लिए क्या रोडमैप होगा तथा किस प्रकार हम पार्टी को सशक्त बनाएंगे और कौन-कौन से मुद्दे उठाएंगे.” शुक्रवार को वे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें.</p>
<p style="text-align: justify;">नेशनल हेराल्ड मामले पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बदले की राजनीतिने बीजेपी ने शुरू की है, जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला किया गया, उन्हें बदनाम किया जा रहा है. पार्टी की छवि खराब की जी रही है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गुस्सा है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>वक्फ कानून पर लगाए आरोप</strong></p>
<div dir="auto" style="text-align: justify;">वक्फ कानून पर बनी जेपीसी पर उन्होंने आरोप लगाए कि इस जेपीसी को बीजेपी ने बुलडोज किया. इस मामले में पूरे जेपीसी के सुझावों को शामिल नहीं किया गया है. संसद में भी हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया.</div>



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